मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कुंभारवाळण गाव संपादन प्रकरणात राज्य सरकारला नोटीस बजावली;तर ३ आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सासवड प्रतिनिधी : बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: २९ जुलै २०२६ – छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (पुरंदर) प्रकल्पासाठी कुंभारवाळण गावातील जमीन संपादनाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयात (दि. २९ जुलै २०२६) सुनावणी झाली.मा. न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि मा. न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सदर याचिकेवर राज्य सरकार व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच दुरुस्त याचिकेच्या अनुषंगाने उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.याचिकाकर्ते यांच्या तर्फे अ‍ॅड. राजेश टेकाळे यांनी बाजू मांडली.याचिकेतील प्रमुख मुद्देयाचिकेत मुख्यत्वे खालील कायदेशीर व वस्तुस्थितीविषयक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत:केवळ किमान आवश्यक जमीन संपादित करण्याची अट“जमीन संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यात वाजवी भरपाई व पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३” (RFCTLARR Act) च्या कलम ४(४)(ड), ७(५)(ब) व ८(१)(क) नुसार केवळ प्रकल्पासाठी पूर्णपणे आवश्यक असलेली किमान जमीन संपादित करता येते. कुंभारवाळण गाव संपादनात ही अट पाळली गेलेली नाही, असे याचिकेचे म्हणणे आहे.सामाजिक प्रभाव मूल्यमापन (SIA) नसणेसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी गावाबाबत स्वतंत्र व सर्वसमावेशक सामाजिक प्रभाव मूल्यमापन (Social Impact Assessment) करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रक्रिया कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करते, असा दावा करण्यात आला आहे.विमानतळ प्राधिकरणाच्या तांत्रिक शिफारशीएयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) च्या तांत्रिक अहवालानुसार कुंभारवाळण गाव समाविष्ट असलेल्या साइटला शिफारस करण्यात आलेली नव्हती. तरीही संपादन प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.संमतीबाबत वादकाही शेतकऱ्यांकडून घेतलेली संमती केवळ मोजमाप/सर्वेक्षणापुरती मर्यादित होती, ती पूर्ण माहिती न देता घेण्यात आली होती आणि नंतर अनेक शेतकऱ्यांनी ती मागे घेतली आहे. अशी संमती संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना बंधनकारक होऊ शकत नाही, असे याचिकेचे म्हणणे आहे.नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघनशेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकतींवर योग्य सुनावणी न घेता व त्यांचा विचार न करता संपादन प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.गावाचे स्वरूपकुंभारवाळण हे पूर्णतः सिंचित, सुपीक व शेतीप्रधान गाव असून त्यात निवासी वसाहती, सांस्कृतिक वारसा व पर्यावरणीय महत्त्व आहे. अशा गावाचे संपूर्ण संपादन “कमीत कमी विस्थापन” या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.पुढील कार्यवाहीमा. खंडपीठाने राज्य सरकार व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर याचिकेवर पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.ही याचिका शेतकरी दत्तात्रय बाळासाहेब कोंडे व इतर यांनी दाखल केली असून त्यात कुंभारवाळण गाव संपादन प्रक्रियेतून पूर्णपणे वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.