गावाची जमीन गेली, तर तरुणांनी नोकरीसाठी शहरातच भिक मागायची का? पीएमआरडीएच्या निर्णयावर पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा संतप्त सवाल!उद्योजकता आणि कौशल्याचे स्वप्न धुळीस; अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांची ८ तालुक्यांतील तरुणांच्या हक्कासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडे धाव••सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज : "आम्ही ग्रामीण भागात डिजिटल लायब्ररी, कौशल्य विकास केंद्र आणि तरुणांसाठी लघुउद्योग उभे करण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. मात्र, जर गावातील हक्काची जमीनच पीएमआरडीए लाटणार असेल, तर आमच्या ग्रामीण तरुणांनी रोजगारासाठी पुन्हा शहरांकडेच चकरा मारायच्या का?" असा आक्रमक आणि थेट सवाल आता पुणे जिल्हा परिषदेने उपस्थित केला आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ७ मे २०२६ च्या आदेशानुसार, ८ तालुक्यांमधील २०९४.३९ हेक्टर गायरान आणि शासकीय जमीन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग केली जात आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण तरुणांच्या भविष्यातील रोजगाराची दारे बंद होणार असल्याचे सांगत, पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्री. वीरधवल जगदाळे यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना पत्र लिहून या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले आहे.नगर विकास विभागाच्या २ मे २०२६ च्या शासन निर्णयाचा (जीआर) दाखला देत पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी (आदेश क्र. सुकशी/जमिन/सीआर/०२/२०२६) हवेली, मुळशी, दौंड, भोर, मावळ, पुरंदर, शिरूर आणि खेड या तालुक्यांमधील शासकीय जमिनी पीएमआरडीऐकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.यावर आक्षेप घेताना अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी स्पष्ट केले की, महसूल व वन विभागाच्या १२ जुलै २०११ च्या कायद्यानुसार गावचे गायरान क्षेत्र एकूण शेतीक्षेत्राच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी करता येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि १९८४ चे धोरण स्पष्ट असतानाही, ग्रामसभांचा कोणताही ठराव किंवा जिल्हा परिषदेची शिफारस न घेता हा निर्णय लादण्यात आला आहे.जर जिल्ह्यातील या विस्तीर्ण जमिनी पीएमआरडीऐकडे गेल्या, तर ८ तालुक्यांतील शेकडो गावांमध्ये तरुणांसाठीच्या पुढील महत्त्वाकांक्षी योजनांना कायमची खीळ बसेल:• कौशल्य व स्टार्ट-अप केंद्र: गावातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी डिजिटल अभ्यासिका, वाचनालये आणि छोटे बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर उभारण्यासाठी जागाच उरणार नाही.•• क्रीडा विकास ठप्प: ग्रामीण भागातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवण्यासाठी आवश्यक असणारी क्रीडांगणे आणि व्यायामशाळांच्या विस्ताराला ब्रेक लागेल.• कृषी-पूरक उद्योग धोक्यात: स्थानिक महिला बचत गट आणि तरुणांच्या शेतीपूरक लघुउद्योगांसाठी (उदा. दूध संकलन केंद्र, शीतगृहे) शासकीय जागा शिल्लक राहणार नाही.🔲 प्रशासकीय फाईल: कायद्याचे ३ मोठे उल्लंघन• लोकाधिकार नाकारला: स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि ग्रामसभांना दुय्यम वागणूक देत २०९४ हेक्टर जमिनीची थेट पळवापळवी.•• सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान: गायरान जमिनी केवळ ग्रामीण गरजा आणि सार्वजनिक हितासाठीच वापरता येतील या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष.• असमतोलाचा धोका: शहराच्या चकचकीत विकासासाठी ग्रामीण पुण्याचा पायाच उखडण्याचा प्रयत्न.••जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे ५ प्रमुख मागण्या:१. तात्काळ स्थगिती: पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ७ मे २०२६ च्या भू-हस्तांतरण आदेशाचा तातडीने पुनर्विचार करून त्याला स्थगिती द्यावी.२. स्वायत्तता सुरक्षित ठेवा: ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील सर्व गायरान जमिनी पीएमआरडीऐकडे न देता जिल्हा परिषद व स्थानिक प्रशासनाकडेच सुरक्षित ठेवाव्यात.३. यादीतून वगळणे: हस्तांतरण यादीतून गायरान व सार्वजनिक वापराच्या जमिनी पूर्णपणे वगळण्यात याव्यात.४. समतुल्य पर्यायी जमीन: अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत विकासकामांसाठी जमीन द्यावीच लागल्यास, त्या बदल्यात संबंधित ग्रामपंचायतीला समतुल्य पर्यायी शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी.५. पूर्वसहमी बंधनकारक: कोणत्याही हस्तांतरणापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक ग्रामस्थांशी चर्चा करून त्यांची रीतसर लेखी सहमती घेण्याची तरतूद करावी.थेट प्रतिक्रिया••"आम्ही ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखू इच्छितो. त्यासाठी गावातच पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्माण करणे गरजेचे आहे. पण जर आमच्या जमिनीच हिरावून घेतल्या, तर गावे ओसाड पडतील. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार या स्वतः तरुणांच्या आणि ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नांची सखोल जाण असणाऱ्या नेत्या आहेत. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामीण पिढीचे होणारे नुकसान त्या नक्कीच ओळखून या आदेशाला तातडीने स्थगिती देतील, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे."— श्री. वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष - जिल्हा परिषद, पुणेपुढील दिशा: पुण्यात युवा शक्ती आक्रमक होणार!जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी मांडलेल्या या युवा पिढीच्या प्रश्नांमुळे आता राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ८ तालुक्यांमधील तरुण आणि लोकप्रतिनिधींनी आता जिल्हा परिषदेच्या सोबतीने या लढ्यात उडी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता चेंडू थेट उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या दरबारात गेल्याने, शासन या वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती देऊन ग्रामीण पुण्याच्या तरुण पिढीला दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.