पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ बाधित भूसंपादन सहमतीच्या दाव्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या संभ्रम अवस्था ; तर शेतकऱ्यांचा सवाल शासनाकडे 70 टक्के भूसंपादन हे झालेच नाही ? सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी 70% जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत सहमती मिळाल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला असला तरी या आकडेवारीनुसार विमानतळ विरोधी शेतकऱ्यांचा एक गंभीर प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे, शासनाने आत्तापर्यंत 2100 एकर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगितले असताना, सुद्धा प्रत्यक्षात केवळ एक हजार कोटी रुपयाचेच वितरण झाले असल्याचे निदर्शनास आणून देत हा आकडा खरा की खोटा असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला असून ,स्थानिक शेतकऱ्यांचा आरोप असा आहे की ,ज्या संमितीची आकडेवारी मांडत आहेत त्या मूळ शेतकऱ्यापेक्षा बाहेरील गुंतवणूकदारांची संख्या ही जास्त आहे ,अनेक गुंतवणूकदारांनी पूर्वी खरेदी केलेल्या जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे करून ती विक्री केल्यामुळे त्या तुकड्यांच्या मालकाकडून सहमती मिळाली असली तरी स्थानिक शेतकऱ्याकडे मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनी अजून बाकी आहेत ,त्यामुळे भूसंपादनात संमती दिलेली नाही त्यामुळे संमतीदारांची संख्या जास्त असली तरी प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाचे चित्र हे वेगळे असल्याचे दावा एक प्रकारे करण्यात येत आहे, शासनाने 70% संमती मिळाल्याचा दावा केला असला तरी विमानतळ संदर्भातील निविदा अद्याप का काढण्यात आलेली नाही, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे यापूर्वीही 50% भूसंपादन झाल्यावर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही प्रशासन सांगितले होते, तर 70 टक्के संमती मिळालेली असताना 50% भूसंपादन करून निविदा का? काढण्यात आली नाही असा संतप्त सवाल स्थानिक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्याच दिवशी मोबदला जमा करण्यात येईल अशी ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली होती ,परंतु त्याबाबत पुढे काय झाले याबाबतचे स्पष्टीकरण प्रशासन दिलेले नाही ,अशी ही मागणी करण्यात आलेली आहे काही शेतकऱ्यांच्या तर खात्यामध्ये मोबदल्याची रक्कम जमा झाल्यानंतर ती खाती होल्ड करण्यात आल्याचाही आरोप सामान्य शेतकऱ्याकडून करण्यात आलेला आहे. जिल्हाधिकारी डुडी 29 जून रोजी सासवड मध्ये पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली ,न्यायिक व अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या निफ्टार्‍यासाठी 29 जून रोजी सकाळी अकरा वाजता सासवड येथील प्रांत कार्यालयात असे विशेष अशा प्रकारचे कॅम्प आयोजित करण्यात आला असून ,जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कॅम्प होणार आहे .प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत सुमारे 75% च्या पेक्षा शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे दिली असून, सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितली आहे.याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी नंबर 7548/ 2026 दत्तात्रय कोंडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन कुंभारवळण गावाच्या आधी ग्रहणास सरपंचांनी जी हरकत घेतली होती ,त्या हरकतीला तहसीलदार यांनी कायदेशीर अधिकग्रहण प्रक्रियेस अडथळा निर्माण केला , तर कायदेशीर कारवाई करू अशा प्रकारच्या पद्धतीचे पत्र दिले असून, त्या संदर्भात कोर्टाने सांगितले आहे की ,कुंभारवळण गावच्या लोकांनी हरकत घेतली , तर त्यांच्यावर पोलीस कारवाईची धमकी कशा पद्धतीने देता येईल, या विषयावरती कोर्टाने जिल्हाधिकारी यांना उत्तर दाखल करण्यास सूचना केलेली असून, कोणत्याही प्रकारचे जमिनीचे अधिकग्रहण हे जबरदस्तीने करता येणार नाही, याबद्दल वाचयता केली जाईल व त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी देऊन याचिका ही चार जुलै तारखेला सुनावणीसाठी घेतली आहे, त्यावर जिल्हाधिकारी पुणे या ठिकाणचे त्यावर कुंभारवळण यांच्या याचिकेवर उत्तर द्यावे लागणार आहे ,यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे, नक्की या ठिकाणी कोर्ट कोणत्या पद्धतीचा निर्णय देईल यावर साशंकता निर्माण झालेली आहे.