पुरंदर तालुक्यातील पुरंदर विमानतळसाठी जमीन अधिग्रहणासाठी 30 जून पर्यंत मुदत वाढ जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी सासवड प्रतिनिधी: बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज: प्रस्तावित अशा छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी आणि मोबदला स्वीकारण्याची मुदत शेतकरी व सरपंचाच्या मागणीनुसार 30 जून पर्यंत वाढवण्यात आली आहे ,अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या 1,216 हेक्टर क्षेत्र पैकी नक्की किती जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले असून, पूर्ण माहिती व करारनामे जमा झाले आहेत हे सांगता येत नाहीत, तर त्यासाठी आत्तापर्यंत किती रुपयाची वाटप झाले असून हे सुद्धा नक्की सांगता येणार नाही, पुढच्या आठवड्यामध्ये काही ठिकाणचे प्राप्त होतील ,तर उर्वरित जमीन संपदाची प्रक्रिया सुरू आहे असे सांगितले जात आहे.छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन संपादन करताना काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन ,न्यायालयीन दावे, महसूल विभागातील प्रकरणे, नाव दुरुस्ती, वारस नोंदी हक्क सोडपत्र आणि इतर महसुली प्रक्रिया प्रलंबित आहेत, या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असले ,तरी त्यास काहीशा प्रमाणामध्ये कालावधी लागत आहे.त्या संदर्भातील काही शेतकऱ्यांचे फॉर्म भरून सुद्धा त्या ठिकाणी पेमेंट जमा होत नाही, अशा तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे ,तसेच मधल्या काळामध्ये एजंट (दलाल )हे नो एन्ट्री असणाऱ्या ठिकाणी सुद्धा कागदपत्रे चेक करण्यासाठी पुढे सरसावलेले आहेत, त्यावर त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी काय कारवाई करणार ? याकडे अजून काहीच पूर्ण झालेले नाही, अशा एजंटांना कागदपत्रे चेक करण्यासाठी कुणी परवानगी दिली आहे, या संदर्भातील जिल्हाधिकारी यांनी आत्तापर्यंत कोणत्या प्रकारची कारवाई केली एजंट( दलाल )यांच्यावर स्पष्ट करावेत अशी शेतकरी याची मागणी आहे .या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी मुदत वाढ देण्याची मागणी केलेली आहे ,संबंधित सर्व बाबींचा विचार करूनच जमीन अधिग्रहणासाठी संमती व मोबदला स्वीकारण्यासाठी 30 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय हा घेण्यात आलेला आहे अशी ही डुडी यांनी स्पष्ट केली आहे.या मुदत वाढीमुळे प्रलंबित कागदपत्रे आणि महसुली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त वेळ मिळणार असून ,उर्वरित जमीन संपादनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल असा विश्वास एक प्रकारे जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केलेला आहे.