पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी मोबदला देणार; जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडींची मोठी घोषणाअडचणींचे जागीच निवारण करण्यासाठी 'फोर टेबल' पॅटर्न; अपप्रचाराला बळी न पडण्याचे आवाहन सासवड प्रतिनिधी:बापू मुळीक मुख्य संपादक पुरंदर प्राईम न्यूज : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत, त्यांना नुकसानभरपाईचे पैसे मिळण्यात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही. "ज्या दिवशी शेतकरी आमच्याकडे येईल, त्याच दिवशी त्याला पैशांचे वाटप केले जाईल," अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांनी केली आहे. मोजणी किंवा इतर प्रक्रियेत सुटलेल्या घटकांचा तातडीने समावेश करून शेतकऱ्यांना फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासनाने 'फोर टेबल' (चार टेबल) यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी पुरंदर दौऱ्यावरजिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांनी आज पुरंदर येथील उपविभागीय तथा उपजिल्हाधिकारी आणि कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालयाला थेट भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी पुरंदर विमानतळ भूसंपादन प्रक्रियेचा आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रशासकीय पातळीवर न रेंगाळता तात्काळ सुटाव्यात, यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहून यंत्रणेला गती दिली.तक्रारींसाठी कागदपत्रांची पूर्तता अनिवार्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाबाबत प्रशासनाकडे केवळ चार प्रकारच्या हरकती घेता येतील. मात्र, केवळ अर्ज देऊन चालणार नाही, तर अर्जासोबत वंशावळ किंवा संबंधित इतर कायदेशीर कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक राहील. विनाकारण केवळ प्रकल्पात अडथळा आणण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यांना त्रास देण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या हरकतींची प्रशासन दखल घेणार नाही.सुटलेल्या घटकांचा त्याच दिवशी समावेश "मोजणीच्या वेळी जर काही शेतकऱ्यांचे विहीर, झाडे किंवा इतर निगडित घटक सुटले असतील, तर त्यांची कागदपत्रे तपासून त्याच दिवशी आमचे पथक शेतात पाठवले जाईल आणि त्या घटकांचा मोबदल्यात समावेश केला जाईल," असे जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. मात्र, हा लाभ केवळ २५ एप्रिल २०२५ च्या अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तांनाच लागू असेल, त्यानंतर केलेल्या नव्या कामांना मोबदला मिळणार नाही.निकालांसाठी '३१ मे'ची डेडलाईन भूसंपादनाशी संबंधित प्रांताधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) किंवा तलाठी स्तरावरील जे निकाल प्रलंबित आहेत, ते गुरुवारपर्यंत १००% निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे, ती ३१ मे पर्यंत संपवून येत्या १० दिवसांत सर्व विषय निकाली काढले जातील, जेणेकरून मूळ शेतकऱ्याला तात्काळ पैसे देणे सुलभ होईल.'१० टक्के परताव्या'बाबत एमआयडीसीला पत्र पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असलेल्या १० टक्के परताव्याच्या कपातीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या नियमानुसार एकूण मोबदल्यातून १० टक्के कपात केली जाते. मात्र, "मी एमआयडीसीला विशेष पत्र पाठवून ही कपात एकूण मोबदल्याऐवजी केवळ भूखंडावर (जमिनीवर) करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली. यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय येण्याची शक्यता आहे.कोट / थेट प्रतिक्रिया"हा पुरंदर विमानतळ प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आहे. शासनाने शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठे पॅकेज दिले आहे. काही लोक स्वतःच्या 'इगो'साठी (अहंकारासाठी) शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून प्रकल्प थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांनी अशा कोणत्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये, कारण यात नुकसान केवळ शेतकऱ्यांचेच होईल."