वडीलोपार्जित शेत जमिनीच्या वाटणी पत्रासाठी नोंदणी शुल्क माफ; तहसीलदाराबरोबरच दुय्यम निबंध कार्यालयातही आता मोफत नोंदणी मुंबई प्रतिनिधी: राज्य सरकारने वडिलोपार्जित शेत जमिनीच्या वाटणी पत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्ण माप केले आहे, याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने सोमवारी जाहीर केले आहे ,महाराष्ट्राचे महसूल सहित १९६६ च्या कलम 85 अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणासह आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी येणाऱ्या वडीलोपारजित जमिनीच्या वाटणी पत्रालाही नोंदणी शुल्कातून पूर्णपणे माफी देण्यात आली आहे. शासनाच्या 23 जून 2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कलम 85 अन्वये एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या शेत जमिनीच्या वाटणी पत्रावर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती, या कलमा अंतर्गत वाटणी पत्राचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत, परंतु अनेक नागरिक तहसीलदाराकडे न जाता थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात वाटणी पत्र नोंदणीसाठी सादर करत होते.अशा वेळी मूळ अधिसूचनेत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे कारण देत दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे, शासनाच्या निदर्शनास आले होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा होणारा हा गोंधळ दूर करण्यासाठी सोमवारी महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून स्पष्टता आणली आहे.